धनराशि का स्थानांतरण

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फंड ट्रांसफर

कहीं भी और कभी भी, एक्सिस बैंक के माध्यम से सुरक्षित और सरल ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का अनुभव करें। एक्सिस बैंक की सुविधाओं की मदद से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के विभिन्न रूपों तक पहुंचें- NEFT, RTGS, IMPS, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, वीजा मनी ट्रांसफर, आई एफ एस सी, इ सी एस अपनी उंगलियों पर।

एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर)

आजकल पैसा ट्रांसफर करना बहुत ही जल्दी, सुविधाजनक और बेहद आसान है क्योंकि तकनीक दूसरे लेवल पर पहुंच गई है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या एनईएफटी जैसा कि पता है कि इस योजना में भागीदार किसी विशेष बैंक से किसी अन्य बैंक में मनी ट्रांसफर करने का एक सबसे तेज़ तरीका है।

आरटीजीएस (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम)

पैसा ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि तकनीक हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहां मनी ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक में "रियल टाइम" आधार और "ग्रॉस" आधार पर होता है।

आईएमपीएस (तत्काल पेमेंट सर्विसेज़)

आईएमपीएस एक तत्काल इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विसेज़ है, जो रविवार और किसी भी बैंक अवकाश सहित पूरे वर्ष में उपलब्ध है। कस्टमर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मोबाइल मनी आइडेंटिफ़ायर (MMID) या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से IMPS से धनराशि ट्रांसफर और प्राप्त कर सकते हैं।

इंस्टेंट मनी ट्रांसफर (कैश ट्रांसफर, कार्डलेस विदड्रॉल)

इंस्टेंट मनी ट्रांसफर (आईएमटी) एक अभिनव डोमेस्टिक सर्विसेज़ है जो आपको एक रिसीवर को कैश भेजने की अनुमति देती है। आपको बस रिसीवर के मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा और आईएमटी जारी करना होगा। प्राप्तकर्ता के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वह बैंकों के किसी भी एटीएम से कार्डलेस विदड्रॉल कर सकता है।

वीजा मनी ट्रांसफर

एक्सिस बैंक आपको किसी भी बैंक द्वारा जारी वीज़ा क्रेडिट कार्ड के बिलों का पेमेंट करने या वीज़ा डेबिट कार्ड नंबर का उपयोग करके किसी बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए वीज़ा एनेबल सर्विसेज़ प्रदान करता है। वीज़ा मनी ट्रांसफर सुविधा को इंटरनेट पर ऑप्शन के माध्यम से प्रवेश करके उपयोग किया जा सकता है, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग पर लॉग ऑन करें।

आईएफएससी (इंडियन फायनेंशियल सिस्टम कोड)

पिछले कुछ वर्षों में धनराशि का स्थानांतरण बैंकिंग की दुनिया में भारी बदलाव आया है। NEFT और RTGS ट्रांजेक्शंस के लिए इंडियन फायनेंशियल सिस्टम कोड महत्वपूर्ण है। इंडियन फायनेंशियल सिस्टम कोड एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से बैंक-ब्रांच की पहचान करता है और सुरक्षित ट्रांजेक्शंस सुनिश्चित करता है।

ECS - इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज़

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज़, ईसीएस, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है जो पेपरलेस क्रेडिट / डेबिट ट्रांजेक्शंस को सीधे आपके अकाउंट से जोड़ता है और आवधिक (पीरियाडिक) और दोहराव (रिपिटेटिव) वाले पेमेंट्स करने का एक तेज़ तरीका प्रदान करता है।

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मंदी से सहमी सरकार. रिजर्व बैंक देगा 1.76 लाख करोड़ रुपए

रिजर्व बैंक(RBI) से सरकार में(To Government) धनराशि हस्तांतरित(Cash Transfer) करने को लेकर जहां एक ओर कितने ही पदाधिकारियों ने पद छोड़े, वहीं मंदी से सहमी सरकार आखिर रिजर्व बैंक को पैसे ट्रांसफर के लिए मनाने में सफल रही। आखिर रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने बिमल जालान कमेटी(Jalan Committee) की सिफारिशों(Recomondation) को स्वीकार करते हुए 123414 करोड़ रुपए अधिशेष सहित 176051 करोड़ रुपए सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

मंदी से सहमी सरकार. रिजर्व बैंक देगा 1.76 लाख करोड़ रुपए

-रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने जालान कमेटी की सिफारिशों को किया मंजूर

-आर्थिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर जालान कमेटी ने दी थी अपनी सिफारिशें

धनराशि (dhanarasi) - Meaning in English

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About धनराशि in English

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ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की गई

swach bharat

वर्ष 2017-18 में सरकार ने मनरेगा के लिए बजट अनुमान के आधार पर अब तक का अधिकतम आवंटन 48000 करोड़ रुपये जारी किया है। इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी योजनाओं के लिए कुल राशि 1,05,442 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 85 प्रतिशत मामलों में 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान कर रहा है, जबकि 2015-16 और 2016-17 में यह क्रमशः 37 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था। बजट अनुमान धनराशि का स्थानांतरण के आधार पर बढ़े हुए आवटन के कारण ऐसा संभव हुआ है।

राज्यों को दी जाने वाली धनराशि का दूसरा दौर प्रत्येक वर्ष सितंबर में प्रारंभ होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यों ने सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित शर्तों का पालन किया है अथवा नहीं। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के लेखा रिपोर्ट सहित पूर्ण वित्तीय जांच शामिल है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने राज्यों को इससे संबंधित अनुरोध किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा भुगतान और सामग्री भुगतान के लिए धनराशि की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह राशि उन राज्यों को जारी की गई है जिन्होंने वर्ष 2016-17 के लिए लेखा रिपोर्ट जमा कर दिया है। पिछले 10 दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु को धन जारी किया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को धनराशि देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है क्योंकि उनके प्रपत्र हाल में ही प्राप्त हुए हैं। मजदूरी भुगतान व अन्य गतिविधियों के लिए राज्यों को उनके लेखा रिपोर्ट प्राप्त होते ही धनराशि जारी कर दी जाएगी। अच्छे मानसून वाले वर्ष में मनरेगा के तहत अगस्त से नवम्बर तक रोजगार की मांग में कमी आती है। जिन राज्यों और जिलों में मानसून की औसत से कम वर्षा हुई है उनके लिए धनराशि के आवंटन का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार धनराशि का स्थानांतरण समय पर भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है और यदि आवश्यकता हुई तो मनरेगा के लिए पूरक बजट में अतिरिक्त धनराशि मुहैया करायी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ग्राणीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई(जी) व अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन राशियों में बढ़ोतरी की है। दिसंबर, 2018 तक पीएमएवाई(जी) के अंतर्गत एक करोड़ नए घरों को निर्माण किया जाएगा, जो एक रिकार्ड होगा। मार्च, 2018 तक 51 लाख ऐसे घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 8 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और शेष 43 लाख घरों का निर्माण अंतिम चरण में है। पीएमजीएसवाई अब एक वर्ष में 29 हजार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करता है। इसमें राज्यों का धनराशि का स्थानांतरण हिस्सा भी शामिल है। 85 प्रतिशत निवास क्षेत्रों (मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 की आबादी) को सभी मौसमी सड़कों से जोड़ दिया गया है। 6 महीने पहले यह मात्र 57 प्रतिशत था। मार्च, 2019 तक शत-प्रतिशत कनेक्टिविटी का लक्ष्य रक्षा गया है और यह लगभग पूरे होने की राह पर है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत जीविका के साधनों को विविधिकरण करने का लक्ष्य है। स्वयं सेवी समूहों को बैंकों के खातों से जोड़ा गया है और इसमें 47 हजार करोड़ रुपये की राशि जमा है। ढाई वर्ष पूर्व जमा राशि की तुलना में यह दुगुनी से अधिक है। ग्रामीण विकास की अन्य गतिविधियों से भी ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। इस कारण ग्रामीण भारत में मजदूरी की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त आयोग और कई अन्य गतिविधियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार की वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

सीआईएसएफ ने इस वर्ष स्थानांतरण रद्द किये, 38 करोड़ रुपये से अधिक राशि की होगी बचत

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 1.62 लाख कर्मियों वाले बल में अगले वर्ष मार्च तक सभी स्थानांतरण रद्द कर दिये हैं। इसके परिणामस्वरूप 38 करोड़ रुपये से अधिक के भत्ते की बचत होगी। यह जानकारी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को दी। पीटीआई-भाषा ने पहले बुधवार को खबर दी थी कि सीआईएसएफ प्रमुख राजेश रंजन के निर्देश पर जारी आदेश से 12 हजार से 13 हजार कर्मी प्रभावित होंगे और इसका उद्देश्य उनकी ‘‘मुश्किलों’’ को ‘‘कम करना’’ और ऐसे समय में स्थानांतरण भत्ते के तहत खर्च होने वाली राशि को बचाना है जब

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