Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर

Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament

Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर, सरकार ने बनाई नई योजना..

निवेशकों को डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग काफी भा रही है. वहीं, दूसरी तरफ भारतीय निवेशक असमंजस में हैं. भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी की वैधता को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को पशोपेश में डाल रखा है. क्योंकि एक तरफ सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नया और सख्त कानून लाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिप्टोकरेंसी लाने पर Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर विचार कर रही है. हालांकि, भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने और इसे अपराध की श्रेणी में डालने के बीच एक अच्छी खबर आ रही है. खबर है कि केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की सोच रही है.

RBI की डिजिटल करेंसी पर पैनल करेगा स्टडी

ET की खबर के मुताबिक, नई कमिटी इस बात की संभावना तलाशेगी कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा यह कमिटी क्रिप्टो को डिजिटल असेट के रूप में रेग्युलेट करने को लेकर भी अपनी सलाह देगी. समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावित डिजिटल रुपये के संचालन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए भी कहा जा सकता है. सरकार भारत में क्रिप्टो को नए सिरे से शुरू पर विचार कर रही है. हालांकि, ये अभी शुरुआती चरण में हैं और अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है. बता दें कि इससे पहले सरकार ने 2019 में एक पैनल का गठन किया था. इस पैनल के अध्यक्ष पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग थे. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी पर ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए. अब सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी पर ब्लैंकेट बैन संभव नहीं है.

क्रिप्टो ट्रेडिंग पर है वित्त मंत्रालय की नजर

ईटी ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि वित्त मंत्रालय, देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर निगरानी कर रहा Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर है. साथ ही स्टेकहोल्डर और जानकारों से इसके संभावित जोखिमों पर बात कर रहा है. बता दें कि इससे पहले इस संबंध में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने क्रिप्टो और बैंकिंग इंडस्ट्री फोरम के सदस्यों से मुलाकात की थी. खबर है कि इस नए पैनल में अनुराग ठाकुर भी सदस्य हो सकते हैं. इसके अलावा इस पैनल में विपक्षी दल के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा.

वहीं, अन्य सूत्र के हवाले से बताया गया है कि उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के बारे में जानकारी देंगी.

भारत में 10 हजार करोड़ निवेश

भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करन वाले निवेशकों की संख्या एक करोड़ के करीब पहुंच गई है. अनुमान के मुताबिक भारत में विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में 10 हजार करोड़ रुपये (1.36 अरब डॉलर) निवेश हो चुका है

Cryptocurrency: निवेश, कानून, टैक्स, रिस्क क्या है? HOLD करें या बेचें? जानें मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब

Cryptocurrency latest news: क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दुनियाभर में हल्ला मचा है. कुछ देशों में इसे लीगल टेंडर माना है. वहीं, कहीं पूरी तरह से बैन है. हालांकि, कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां इस पर कोई सफाई नहीं है. अब भारत में इसको लेकर रेगुलेशन तैयार होने हैं.

Cryptocurrency: केंद्र सरकार की क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी है. खबर के बाद से ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी का भाव गिर गए हैं. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट (Regulation on Cryptocurrency) करने वाला विधेयक पेश करेगी. बिल (Cryptocurrency bill) में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Private Cryptocurrency) पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है.

RBI को मिलेगी डिजिटल करेंसी का फ्रेमवर्क

क्रिप्टोकरेंसी टेक्नोलॉजी (Cryptocurrency technologies) को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है. हालांकि, किने क्रिप्टोकरेंसी में ढील दी जाएगी ये साफ नहीं है. वहीं, बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी (Digital Currency) जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा.

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क्रिप्टो में अभी तक क्या हुआ?

क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन (Cryptocurrency regulations) के लिए संसद में बिल लाएगी सरकार. बिल में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Private Cryptocurrency) पर पाबंदी लगाने की चर्चा है. कुछ अपवादों को छोड़कर निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगना तय है. RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी (Digital Currency) जारी करेगा. दूसरे देशों में देखें तो अमेरिका (US), यूरोप समेत कई बड़े देशों में फिलहाल क्रिप्टो को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है.

क्रिप्टो को कानूनी दर्जा कहां?

El Salvador, क्यूबा और यूक्रेन में क्रिप्टो के लिए अलग कानून है. दुनिया में केवल El Salvador में क्रिप्टोकरेंसी लीगल टेंडर (Cryptocurrency legal tender) है. IMF Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर ने El Salvador में क्रिप्टो को लीगल करेंसी इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी. वहीं, क्रिप्टोकरेंसी पर चीन, इंडोनेशिया, Egypt में पूरी तरह से बैन है. वियतनाम, रूस, ईरान और तुर्की में क्रिप्टो पर आंशिक रूप से बैन किया गया है.

भारत में क्रिप्टो मार्केट का हाल

- भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक है.
- भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी है.
- भारत की 7% से ज्यादा जनसंख्या के पास क्रिप्टोकरेंसी मौजूद.
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश.
- क्रिप्टो में निवेश करने वालों की औसतन उम्र 24 साल.
- 60% क्रिप्टो निवेशक टियर II और टियर III शहरों से हैं.
- भारत में छोटे एक्सचेंज के अलावा 16 एक्सचेंज पर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है.
- 65% लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिप्टो में निवेश Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर किया है.

भारत Vs ग्लोबल

दुनियाभर में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या
देश निवेशक
भारत 10 करोड़
अमेरिका 2.74 करोड़
रूस 1.74 करोड़
नाइजीरिया 1.3 करोड़

भारत Vs ग्लोबल

- भारत में 16 एक्सचेंजेज, दुनिया में 308 एक्सचेंज.
- कुल 10 हजार से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी.

क्रिप्टो में क्या हुआ?

क्रिप्टो के एक्सचेंज

एक्सचेंज (प्रतिदिन वॉल्यूम $)
BINANCE $35 अरब
OKEx $10 अरब
COINBASE $7.4 अरब
KRAKEN $1.47 अरब
BITFINEX $1.04 अरब
WAZIRX $27.5 करोड़
COINDCX $11.2 करोड़
ZEBPAY $3.6 करोड़

क्रिप्टो में निवेश पर खर्च

- हर एक्सचेंज पर चार्जेज अलग-अलग.
- प्रति ट्रेड 0.5-1% की फीस.
- बैंक से वॉलेट में पैसे डालने पर 5-20 रुपए फीस.
- पैसे निकलने के लिए भी देनी होती है फीस.
- AMC फीस 30-300 रुपए प्रति महीने.

क्या है भारत में कानून ?

क्रिप्टो पर कानून

- 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रतिबंध को हटाया.
- भारत में क्रिप्टो अवैध नहीं.
- बैंक क्रिप्टो खरीदने-बेचने से इनकार नहीं कर सकते.

सरकार क्यों ला रही है रेगुलेशन ?

RBI की चिंता

- क्रिप्टोकरेंसी के चलते इकोनॉमी में अस्थिरता संभव.
- क्रिप्टो का असर महंगाई और फॉरेक्स पर संभव.
- RBI का जल्द डिजिटल करेंसी लाने का प्रस्ताव.

सरकार Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर क्यों ला रही है रेगुलेशन?

- निवेशकों के निवेश की सुरक्षा जरूरी.
- क्रिप्टो से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जरूरी.
- टेरर फंडिंग, हवाला में क्रिप्टो का इस्तेमाल.
- क्रिप्टो पर रोक संभव नहीं, लेकिन रेगुलेशन जरूरी: स्थायी समिति.
- PM मोदी की तमाम देशों से अपील, गलत हाथों में ना जाए क्रिप्टो.
- RBI Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर और SEBI भी क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित.

क्रिप्टो के क्या हैं निगेटिव?

क्रिप्टो के क्या हैं पॉजिटिव?

- नए जमाने की एसेट क्लास.
- नई टेक्नोलॉजी पर बना है.
- सरकार या रेगुलेटर का कोई हस्तक्षेप नहीं.
- लेनदेन में प्राइवेसी.

क्रिप्टो के क्या हैं निगेटिव?

- सरकार या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं.
- गलत कामों में इस्तेमाल की आशंका.
- फ्रॉड और स्कैम के कई मामले.
- बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव.
- ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत ज्यादा.

किन बातों पर साफ नियम बनाने की जरूरत

1. किसे पब्लिक या किसे प्राइवेट क्रिप्टो माना जाए?
2. क्या सिर्फ लेनदेन पर लगेगी रोक या निवेश पर भी?
3. जिनके पास क्रिप्टो है उनका क्या होगा?
4. क्रिप्टो को कौन रेगुलेट करेगा?
5. सरकार क्रिप्टो को क्या मानेगी, लेनदेन की करेंसी या निवेश के लिए एसेट?
6. टैक्स कितना लगेगा?

टैक्स कितना लगेगा?

- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स?
- GST?
- STT?
- कोई टैक्स नहीं?

Cryptocurrency पर बड़ी खबर- बंद होंगी सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी, सरकार संसद में पेश करेगी बिल, लेकिन.

क्रिप्टो करेंसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात.

Cryptocurrency Bill: केंद्र सरकार (Central Government) क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जल्द ही बिल लाने की तैयारी में है. 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र (Winter Session) में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बिल को संसद में पेश करेगी. इस बिल का नाम ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेनशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी खबर के मुताबिक देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर बैन करने की मांग इस बिल में की गई है.

शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के अलावा 25 और बिल को पेश किया जाएगा. इस सत्र में कुल 26 बिल पेश होंगे, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कानून लाने की बातें की जा रही थी. विधेयक के तहत क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा स्पष्ट होगी, यानी क्रिप्टो के दायरे में क्या होगा और क्या नहीं, लोगों को इसकी समझ होगी. हालांकि, अभी यह भी साफ नहीं है कि क्रिप्टो को डिजिटल एसेट के तौर पर पेश किया जाएगा या कमोडिटी के तौर पर. लेकिन इस सत्र के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

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आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन पर लगाई थी रोक

साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को बैन कर दिया गया था. करीब दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कानून बनाने की बात कही थी. गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है. यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है. इसको इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है.

लोकसभा सचिवालय के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जायेगा. इसमें आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा की बात कही गई है . इस विधेयक में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ छूट की बात भी कही गई है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए.

क्रिप्टो करेंसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात

कुछ दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि केंद्र सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की नहीं Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोकतांत्रिक देशों से, साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि क्रिप्टो-करेंसी गलत हाथों में ना जाए,अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को पुनर्भाषित किया है और यह सार्वभौमिकता, शासन, नीति, कानूनों, अधिकारों और सुरक्षा को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है.

Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament

Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs

— ANI (@ANI) November 23, 2021

Bitcoin को लेकर वित्त सचिव का बड़ा बयान- भारत में कभी वैध नहीं होगी क्रिप्टोकरेंसी

Cryptocurrency News: देश के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में यह करेंसी ना कभी वैध थी, ना भविष्य में कभी वैध हो सकती है। इसमें निवेश करने से लोगों को बचना चाहिए।

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (तस्वीर साभार: सोशल मीडिया)

Cryptocurrency News: भारत में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को लेकर बड़े दिन से इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को असमंजस रहा है। असमंजस इस बात का कि क्या भारतीय कानून में इसे वैध माना जाएगा। बीते दिनों से लोग अनुमान लगा रहे थे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट (Budget 2022) में वित्त मंत्री क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कुछ अहम फैसले ले सकती है। हालांकि बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई अच्छी खबर तो नहीं आई मगर इस क्षेत्र में निवेश कर रहे लोगों के लिए सरकार ने 30% कर लगाने की घोषणा जरूर कर दिया। जिसके पास इसके निवेशक यह अनुमान लगाने लगे Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर थे कि सरकार ने इसे भारत में मंजूरी दे दी है।

कल वित्तीय बजट पेश हो जाने के बाद आज बुधवार को देश के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्रिप्टोकरेंसी इथीरियम (Ethereum), बिटकॉइन (Bitcoin) और नॉन फिजिकल टोकन (Non Physical Token - NFT) को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में ये करेंसी कभी भी लीगल टेंडर या वैध मुद्रा नहीं घोषित किया जा सकता। सचिव ने आगे कहा क्रिप्टो ऐसी संपत्ति होती है जिसकी कीमत दो लोगों के बीच ही निर्धारित की जाती है। क्रिप्टो खरीदें या सोना खरीदें सरकार इनकी कोई गारंटी नहीं तय करती है।

क्रिप्टो में निवेश करने से बचें

क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि लोगों को क्रिप्टो में निवेश करने से बचना चाहिए। क्योंकि इसमें किया गया निवेश आपके लिए कितना लाभप्रद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। साथ ही वित्त सचिव ने कहा इस तरह के निवेशों में अगर आपको किसी प्रकार का घाटा होता है तो उसकी जवाबदेही कभी भी सरकार नहीं लेगी। हालांकि सरकार जो अपनी नई डिजिटल करेंसी लाने वाली है उसमें निवेश करना पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।

बता दें कल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यह ऐलान किया कि भारत सरकार रिजर्व बैंक द्वारा अपना नया डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी जारी करेगी। इस डिजिटल करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था की डिजिटल रूपी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। फिलहाल माना जा रहा कि 1 अप्रैल को इस डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग हो सकती है।

Cryptocurrency: निवेशकों को केंद्र सरकार देने जा रही है अच्छी खबर, क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर ये है नया प्लान

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर पिछले एक साल से खूब चर्चा हो रही है। दुनियाभर में क्रिप्टो बाजार (Crypto Market) का जहां एक तरफ जबरदस्त बोलबाला है, और निवेशकों को भी डिजिटल करेंसी (Digital Currency) में ट्रेडिंग काफी पसंद आ रही है, तो वहीं, दूसरी तरफ भारतीय निवेशकों में असमंजस की स्थिति है। बता दें कि भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी की वैधता को लेकर कोई निश्चितता ना होने से निवेशक पशोपेश में हैं। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि एक तरफ सरकार ने साफ किया है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नया और सख्त कानून लाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिप्टोकरेंसी लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने और इसे अपराध की श्रेणी में डालने के बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि, केंद्र सरकार (Central Government) क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की सोच रही है।

इसकी स्टडी को लेकर केंद्र सरकार एक खास विशेषज्ञों का नया पैनल बना सकती है। ET की खबर को माने तो, नई समिति का कार्यक्षेत्र तकनीकी वृद्धि के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग का पता लगाना और क्रिप्टो को मुद्रा के बजाय डिजिटल संपत्ति के रूप में विनियमित करने के तरीके सुझाना हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित डिजिटल रुपये के संचालन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए भी समिति से कहा जा सकता है। दरअसल सरकार भारत में क्रिप्टो को नए सिरे से शुरू पर विचार कर रही है। हालांकि, इसको लेकर कोई भी स्थिति साफ नहीं है और ये अभी शुरुआती चरण में हैं। बता दें कि अभी तक इसको लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

सामने आ रही खबरों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय, देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर निगरानी कर रहा है। साथ Cryptocurrency को लेकर अच्छी खबर ही इसमें होने वाले जोखिमों को लेकर स्टेकहोल्डर और जानकारों से बात कर रहा है। बता दें कि इससे पहले इस संबंध में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने क्रिप्टो और बैंकिंग इंडस्ट्री फोरम के सदस्यों से मुलाकात की थी। खबर है कि अनुराग ठाकुर भी इस नए पैनल में सदस्य हो सकते हैं।

जिस तरह से कार्य प्रगति पर है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की टीम इस महीने के अंत तक क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के बारे में जानकारी देंगी। स्पष्ट है कि, भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर इसमें निवेशक तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें लोगों को मोटी कमाई भी हो रही है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करन वाले निवेशकों की संख्या एक करोड़ के करीब पहुंच गई है। अनुमान के मुताबिक भारत में विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में 10 हजार करोड़ रुपये (1.36 अरब डॉलर) निवेश हो चुका है।

क्या है क्रिप्टोकरेंसी

यह एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी होती है, जो कंप्यूटर एल्गोरिद्म पर बनी होती है। इसका संचालन आईडी और पावसर्ड के जरिये किया जाता है। इसका कोई नियामक नहीं है। दुनिया में बिटक्वाइन के अलावा कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी भी मौजूद हैं जैसे- रेड क्वाइन, सिया क्वाइन, वॉइस क्वाइन, डाॅगक्वाॅइन, सिबा इनू, सिस्क्वाइन और मोनरो आदि। दुनिया के ज्यादातर देशों में इसकी मंजूरी नहीं है। बता दें कि सरकार ने 2019 में भी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने और इसको आपराधिक बनाने के बिल तैयार किया था। हालांकि, यह बिल संसद में पेश नहीं हो पाया था।