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JustMarkets Ltd, पंजीकरण संख्या HE 361312, पता: 13/15 Grigori Afxentiou street, IDE IOANNOU COURT, Office 102, Mesa Geitonia, 4003, Limassol, Cyprus, जो Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) द्वारा अधिकृत और विनियमित है और लाइसेंस नंबर 401/21 हैं;

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मुंबई: फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर यौन शोषण की कोशिश, शेयर ब्रोकर के खिलाफ बढ़ाई गई धाराएं

मेहता ने पीड़िता से कहा था कि वह कई बॉलीवुड निर्माताओं को जानता है और उसे काम दिला देगा. इसके बाद उसे 5 अगस्त की शाम को होटल के कमरे में डिनर में शामिल होने के लिए कहा. MIDC पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, मेहता ने तब पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने और कपड़े उतारने की कोशिश की थी.

दिव्येश सिंह

• मुंबई,
• 11 अगस्त 2022,
• (अपडेटेड 11 अगस्त 2022, 3:06 PM IST)

मुंबई की MIDC पुलिस ने शेयर ब्रोकर जिग्नेश मेहता के खिलाफ रेप और आपराधिक धमकी की धाराएं शामिल की हैं. मेहता के खिलाफ पश्चिमी मुंबई के एक होटल में एक संघर्षरत मॉडल और अभिनेत्री पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. बीते 5 अगस्त को मेहता ने पीड़िता को पश्चिमी मुंबई के एक होटल में बुलाया था और उसे बॉलीवुड फिल्मों में रोल दिलाने का वादा किया था.

इससे पहले MIDC पुलिस ने आरोपी मेहता पर छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला दर्ज किया था, लेकिन जब पीड़िता ने कहा कि उसके बयान का पूरा हिस्सा रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, तो पुलिस ने बुधवार को मेहता के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत रेप और धारा 506(2) के तहत आपराधिक धमकी की धाराएं जोड़ दीं. इससे पहले 6 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद मेहता को उसी दिन जमानत मिल गई थी. इसके बाद पीड़िता ने मेहता के खिलाफ अदालत जाने की योजना बनाई. उसने ब्रोकर से प्रशिक्षण ब्रोकर से प्रशिक्षण यह भी कहा कि पुलिस ने उसका पूरा बयान रिकॉर्ड में नहीं लिया है. इंडिया टुडे ने 6 अगस्त को ही यह घटना की रिपोर्ट की थी.

क्या है पूरा मामला?

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मेहता ने पीड़िता से कहा था कि वह कई बॉलीवुड निर्माताओं को जानता है और उसे काम दिला देगा. इसके बाद उसे 5 अगस्त की शाम को होटल के कमरे में डिनर में शामिल होने के लिए कहा. MIDC पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, मेहता ने तब पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने और कपड़े उतारने की कोशिश की. उसे गलत तरीके से छुआ, इस दौरान मेहता का दोस्त भी मौजूद था. पीड़िता ने इसका विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाने लगी. उसकी चीख-पुकार ब्रोकर से प्रशिक्षण सुनकर होटल के कर्मचारी दौड़े और उसे बचाया.

होटल के कर्मचारियों ने मेहता को पकड़ लिया और अंधेरी के MIDC पुलिस थाने को सौंप दिया. उसे अदालत में पेश किया गया, लेकिन उसी दिन जमानत मिल गई और उसे छोड़ दिया गया. मेहता पर आईपीसी ब्रोकर से प्रशिक्षण की धारा 354 (महिला का उत्पीड़न करने), 354B (उसे नग्न करने के इरादे से आपराधिक बल) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

अब आगे की क्या होगी कार्रवाई?

MIDC पुलिस अब मेहता के खिलाफ जोड़ी गई धाराओं के बारे में मजिस्ट्रेट अदालत को सूचित करेगी और उसकी जमानत रद्द करने की मांग करेगी. फिर उसे गिरफ्तार कर नई धाराओं के तहत रिमांड की मांग करते हुए अदालत में पेश किया जाएगा.

किसान और व्यापारी के बीच दलाल की भूमिका होगी खत्म

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बृहस्पतिवार को मंडी निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मंडी समितियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय दोगुना करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने आदि बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए बिचौलियों/दलालों की भूमिका समाप्त करने की तैयारी चल रही है।

रुद्रपुर स्थित मंडी निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री ने उनियाल ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार का भी सहयोग लिया जा रहा है। छोटी जोत के किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि कम खेती में भी अच्छी आय प्राप्त कर सकें। किसानों की फसलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए प्रदेश की 16 मंडी समितियों एवं किसानों के बीच तालमेल बढ़ाया जा रहा है। किसानों को उन्नत बीज, उपकरण और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि खेती से कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकें।

कृषि मंत्री ने कहा किसान दुर्घटना और किसान फसल बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा 45 दिन अनुमन्य किए गए हैं। उन्होंने मंडी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को बीच-बीच में फसल के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे की जानकारी किसानों देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा बिचौलियों से किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान को ब्रोकर से प्रशिक्षण देखते हुए बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जा रहा है।

इसके लिए ई-नेशनल मार्केटिंग शुरू की गई है। इससे किसानों को अपनी उपज का मूल्य घर बैठे पता चल सके। प्रदेश की 16 मंडियों को ई-टेंडरिग से जोड़ा गया है। बैठक में उप निदेशक पारितोष वर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना, मुख्य अभियंता निर्माण विजय कुमार, प्रकाश शैल, विक्रम ,अनिल कुमार, कुंदन सिंह, पंकज बिष्ट आदि थे।

जिले में किसानों को 4.90 लाख का मुआवजा दिया
रुद्रपुर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि प्रति एकड़ 10 हजार मुआवजे के हिसाब से जिले में अब तक किसानों को चार लाख 90 हजार का मुआवजा मिल चुका है। शेष किसानों को भी जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा।

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बृहस्पतिवार को मंडी निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मंडी समितियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय दोगुना करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने आदि बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए बिचौलियों/दलालों की भूमिका समाप्त करने की तैयारी चल रही है।

रुद्रपुर स्थित मंडी निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री ने उनियाल ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार का भी सहयोग लिया जा रहा है। छोटी जोत के किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि कम खेती में भी अच्छी आय प्राप्त कर सकें। किसानों की फसलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए प्रदेश की 16 मंडी समितियों एवं किसानों के बीच तालमेल बढ़ाया जा रहा है। किसानों को उन्नत बीज, उपकरण और प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि खेती से कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकें।

कृषि मंत्री ने कहा किसान दुर्घटना और किसान फसल बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा 45 दिन अनुमन्य किए गए हैं। उन्होंने मंडी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को बीच-बीच में फसल के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे की जानकारी किसानों देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा बिचौलियों से किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जा रहा है।

इसके लिए ई-नेशनल मार्केटिंग शुरू की गई है। इससे किसानों को अपनी उपज का मूल्य घर बैठे पता चल सके। प्रदेश की 16 मंडियों को ई-टेंडरिग ब्रोकर से प्रशिक्षण से जोड़ा गया है। बैठक में उप निदेशक पारितोष वर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना, मुख्य अभियंता निर्माण विजय कुमार, प्रकाश शैल, विक्रम ,अनिल कुमार, कुंदन सिंह, पंकज बिष्ट आदि थे।

जिले में किसानों को 4.90 लाख का मुआवजा दिया
रुद्रपुर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि प्रति एकड़ 10 हजार मुआवजे के हिसाब से जिले में अब तक किसानों को चार लाख 90 हजार का मुआवजा मिल चुका है। शेष किसानों को भी जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और यूनिसेफ ने उद्योगपतियों और कॉरपोरेट्स से बच्चों और युवाओं में निवेश करने का आग्रह किया

मुंबई, भारत, 05 अक्टूबर 2018: यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीएटा फोर ने आज यहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में 'क्लोजिंग बेल' बजाकर आने वाले समय में बच्चों और युवाओं में निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस समारोह में श्री विक्रम लिमये, प्रबंध निदेशक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज; डॉ यास्मीन अली हक, राष्ट्र प्रतिनिधि, यूनिसेफ इंडिया; और श्री रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स के संस्थापक और सीईओ, भी मौजूद थे।

इस मौके पर सुश्री फोर ने कहा, "भारतीय व्यापार समूह में यह समझ बढ़ रही है कि साझी मान्यताएं - जो इस विचार से उत्पन्न होती है कि परोपकार ही अच्छा व्यापार है - स्वस्थ, बेहतर शिक्षित, और अधिक संपन्न जन समूह को समर्थन देकर विकसित की जा सकती है। व्यापार जगत के लिए यह अनिवार्य नहीं कि उसका मुनाफा समुदाय हित की अनदेखी कर के ही प्राप्त किया जाए। वास्तव में, उनका मुनाफा स्थानीय समुदाय और वहां रहने वाले लोगों की बेहतर सेवा और मदद करके भी कमाया जा सकता है। एक पैनल चर्चा के दौरान पैनलिस्ट्स ने चर्चा की, कि कैसे व्यवसायी और उद्योगपति यूनिसेफ और एनएसई जैसे संगठनों के साथ मिलकर बच्चों और युवाओं के हित के लिए समाधान खोज सकते हैं। चर्चा में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि किस तरह व्यवसाय लिंग भेद का मुकाबला करने के लिए अधिक कार्य कर सकते हैं, और ऐसी सामाजिक बाधाओं का विरोध कर सकते हैं जो कार्यस्थल में लैंगिक असमानताओं को मजबूत करती हैं। पैनलिस्टों ने इस बात पर भी गौर किया कि विश्व में किशोरों और युवाओं की तेज़ी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए कार्यकुशलता में कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में तत्काल निवेश की आवश्यकता है।

एनएसई के एमडी और सीईओ, श्री विक्रम लिमये ने कहा, “आने वाले समय में नवीन सामाजिक उद्यमों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे सब को साथ लेकर चलने वाले व्यापार मॉडलों पर एक केंद्रित रणनीति तैयार करने कि आवश्यकता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और हाशिए पर रहने वाले अन्य वंचित वर्गों का वित्तीय सशक्तिकरण होगा। इस तरह के निष्पक्ष व्यवसाय मॉडल की नवरचना देश के आर्थिक विकास को एक ब्रोकर से प्रशिक्षण नयी दिशा देगी, ताकि कारोबार का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। एनएसई फाउंडेशन के माध्यम से एनएसई दृढ़ता से उन नए और केंद्रित कदमों का समर्थन करने में विश्वास रखता है जो हाशिए और वंचित समुदायों के सबसे गरीब लोगों को प्रभावित करते हैं, जो आज भारत के विकास की तस्वीर का हिस्सा हैं।"

ओयो रूम्स के सीईओ और संस्थापक श्री रितेश अग्रवाल ने कहा, “हम जैसे युवा जो कर सकते हैं, उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। हमें ज़रूरत है सही अवसर और कौशल की। मैं हर तरह से यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।" वर्तमान परिवेश में युवा लोगों में समान निवेश ही सबसे अच्छा ब्रोकर से प्रशिक्षण और मूल्यवान लम्बी अवधि का निवेश है, जो सरकारें और व्यवसाय कर सकते हैं। युवा लोगों में निवेश करना वास्तव में उपयोगी है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था और समाज को सकारात्मक लाभ मिलते हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में यूनिसेफ ने नीति आयोग के साथ मिलकर 'युवाह!' का शुभारंभ किया। यह युवाओं, सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को एक साथ लाने वाला मंच है, जिसका उद्देश्य है ऐसे समाधान खोजना जो युवाओं के लिए आवश्यक बदलावों में तेजी ला सके।

संपादकों के लिए टिपप्णी

सुश्री फोर, जो 1 जनवरी 2018 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की सातवीं कार्यकारी निदेशक बनीं, उन्हें सार्वजनिक विकास, निजी क्षेत्र और गैर-लाभकारी क्षेत्र में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और आपदा राहत में अपने काम व नेतृत्व के लिए जाना जाता है।

अपने चार दशक से अधिक के कार्यकाल में, सुश्री फोर ने 2007 से 2009 तक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ़ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और डायरेक्टर ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन असिस्टेंस के रूप ब्रोकर से प्रशिक्षण में कार्य किया। 2009 में उन्हें डिस्टिंग्विशड सर्विस अवार्ड (विशिष्ट सेवा का पुरस्कार) मिला, जो कि संयुक्त राज्य अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।

2005 से 2007 तक, उन्होंने अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर मैनेजमेंट के रूप में काम किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट के चीफ ऑपरेटिंग अफसर हैं।

कृपया उनके शैक्षिक अभिलेख और कार्य अनुभव के लिए यह लिंक (link to her CV) देखें।