अगर आप आईपीओ (IPO) में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। इस महीने 13 दिसंबर को एक और आईपीओ (Landmark Cars IPO) आने वाला है। बीते महीनों में भी कई कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं। इनमें से कई में निवेशकों को फायदा हुआ। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश वहीं कुछ में नुकसान भी उठाना पड़ा। अब ऑटोमोबाइल डीलरशिप चेन लैंडमार्क कार्स लिमिटेड (Landmark Cars Ltd) अपना आईपीओ (IPO) लेकर आने वाली है। कंपनी ने अपने 5 रुपये के शेयर के लिए 481 से 506 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 13 दिसंबर को खुलेगा और 15 दिसंबर को आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश बंद हो जाएगा। इसके लिए निवेशक न्यूनतम 29 शेयरों और उसके बाद 29 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ (IPO) के तहत 150 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं 402 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत की जाएगी। एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। कंपनी आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश के शेयरों के 23 दिसंबर, आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश 2022 को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने की उम्मीद है।
मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न
उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा फरवरी 2004 में $ 25,000 की निर्धारित राशि के साथ प्रारंभ की गई थी। उदारीकृत प्रेषण योजना नाबालिगों सहित सभी निवासी भारतीयों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है । इसमें वर्तमान और पूंजीगत खाता उद्देश्यों या दोनों के संयोजन के लिए अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश एक निश्चित राशि तक की छूट आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश देना शामिल है। LRS की इस सीमा को प्रचलित मैक्रो एवं माइक्रो आर्थिक स्थितियों के अनुरूप विभिन्न चरणों में संशोधित किया जाता रहा है ।
योजना के प्रमुख प्रावधान-
- इस समय LRS के अंतर्गत नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) तक $ 2,50,000 तक की छूट दी जाती है।
- नाबालिग प्रेषक के मामले में LRS घोषणा-पत्र को नाबालिग के अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।
- यह योजना किसी कॉर्पोरेट, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एवं ट्रस्ट आदि के आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश लिये उपलब्ध नहीं है।
- LRS के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से प्रेषित अथवा उनके माध्यम से खरीदे गए विदेशी मुद्रा की कुल राशि $ 2,50,000 की निर्धारित संचयी (Cumulative) सीमा के भीतर होनी चाहिये।
- ध्यातव्य है कि यदि एक बार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित $ 2,50,000 तक की राशि प्रेषित कर दी जाती है, तो एक निवासी व्यक्ति इस योजना के तहत उस वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश आगे कोई प्रेषण करने के लिये पात्र नहीं होगा, भले ही उसके द्वारा निवेश की आय देश में वापस ही क्यों न लाई गई हो।
दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG 2022 परीक्षा स्थगित करने से इनकार किया; कोर्ट ने कहा- 15 छात्र परीक्षा के रिशेड्यूल की मांग कैसे कर सकते हैं?
पीठ ने पूछा कि क्या इन परीक्षाओं में सामान्य विषय हैं। जब वकील ने सकारात्मक जवाब दिया, तो पीठ ने कहा, "तो यह आपके लिए अच्छा है- आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन पर जारी किए निर्देश तैयारी के लिए सामान्य विषयों का होना अच्छा होगा, आपके दिमाग में सब कुछ ताजा हो जाएगा।"
वकील ने यह भी कहा कि परीक्षा के दबाव के कारण 17 छात्रों ने आत्महत्या की है।
जस्टिस नरूला ने जवाब दिया,
"ये अस्पष्ट बयान हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि छात्रों ने परीक्षा के कारण आत्महत्या की है? मैं अखबारों की खबरों पर नहीं जाऊंगा।"
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