डेली न्यूज़
♦ उदाहरण के लिये - एक सरकारी कर्मचारी नए पारित होने वाले विनियमन के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर काम करता है और विनियमन की जानकारी सार्वजनिक होने से कंपनी के शेयरों को खरीदकर और किसी अन्य कंपनी या फर्म को लाभान्वित कर सकता है।
कॉर्पोरेट प्रशासन
- कॉर्पोरेट प्रशासन वह प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है। इसमें प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का एक सेट अथवा प्रारूप शामिल होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक कंपनी अपने हितधारकों के सर्वोत्तम कॉपी ट्रेडिंग का क्या मतलब है हित के साथ कार्य करे।
- ‘अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन’ सुनिश्चित करता है -
♦ कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त जानकारियों का खुलासा एवं प्रभावी निर्णय।
♦ व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता।
♦ वैधानिक और कानूनी अनुपालन।
♦ शेयरधारक के हितों की सुरक्षा।
♦ मूल्यों और व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिये प्रतिबद्धता।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (Global Financial Stability report) यह दर्शाती है कि उभरते बाज़ारों में कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों में सुधार हुआ है, लेकिन 2006-2014 के बीच भारत के संदर्भ में इसमें गिरावट दर्ज की गई है।
- कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिये हालिया पहल –
कोटक पैनल की रिपोर्ट
- उदय कोटक की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित पैनल ने कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों में सुधार के लिये कई बदलावों हेतु सुझाव दिये हैं।
- बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी के प्रबंध निदेशक/सीईओ नहीं हो सकते।
- बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशक होने चाहिये। जिसमें 50% स्वतंत्र निदेशक में से कम-से-कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होनी चाहिये।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिये न्यूनतम योग्यता और उनके प्रासंगिक कौशल की सार्वजनिक जानकारी को सुनिश्चित करना।
- कंपनी और उसके प्रमोटरों के बीच जानकारी साझा करने के लिये एक औपचारिक चैनल का निर्माण करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सूचीबद्ध विनियमन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये, न कि नोडल मंत्रालयों द्वारा।
- यदि किसी भी लेखा परीक्षण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऑडिटर्स को दंडित किया जाना चाहिये।
- सेबी के पास ‘व्हिसिल ब्लोअर’ (Whistle Blowers) को प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिये। कंपनियों को वार्षिक रिपोर्ट में माध्यम से दीर्घकालिक व्यापार रणनीति का खुलासा करना चाहिये।
‘उचित बाज़ार आचरण’ पर गठित टी. के. विश्वनाथन समिति द्वारा अगस्त, 2018 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई :
- इनसाइडर ट्रेडिंग पर कई सिफारिशों के बीच, दो अलग-अलग आचार संहिता का निर्माण हुआ है।
♦ सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा आतंरिक जानकारी लीक होने की समस्या से निपटने के लिये न्यूनतम मानक।
♦ मूल्य-संवेदनशील जानकारी से सम्बद्ध बाज़ार, मध्यस्थों और अन्य के लिये मानक।
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